राँगा काटेर भोज लगाउँदैमा भोट दिने मतदाता छैनन अब .. सबिन खड्का

  लामो रिक्ततालाई चिर्दै दुई दशकपछि स्थानीय चुनावको घोषणा भएपछि स्थानीय तहमा मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा नि नयाँ तरंग आएको छ । लोकतन्त्रलाई देशको रेसा–रेसामा पु¥याउने काम स्थानीय चुनावले गर्दछ । चुनावको घोषणा, चुनावको सफलतासँगै यसको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ । देशमा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त भइसक्दा पनि त्यो १० वर्षसम्म संविधानसभा भवनतिरै घुमिरह्यो ।  त्यो केही सिंहदरबारतिर अड्कियो । केही बालुवाटारतिर अड्कियो । केही शीतल निवासमा रह्यो । केही सानेपा, बल्खु र पेरिस डाँडातिर भयो । केही बुढानिलकन्ठ, लाजिम्पाट र बालकोट दरबारतिर रह्यो ।  केही ओली र देउवाका लबेदाको तुनामा अड्किए । केही प्रचण्डका कोटका गोजीमा भड्किए ।

बरु शाही शासनकै मतियारहरुले पटक–पटक तर मार्न भ्याए । तर, गाउँबस्तीसम्म लोकतन्त्र पुग्नै पाएन । आमजनताले आफ्नो दैलोमा लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति गर्नै पाएनन् । शाहीकालीन समयदेखि सुरु भएको कर्मचारीको कामचलाउ संयन्त्र आजसम्म रहिरहे ।  सरकारैप्रति नै, संरचनाप्रति नै कहिल्यै जिम्मेवार हुन नसकेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति त कसरी उत्तरदायी र जवाफदेही  होउन् ?

यसै त कसरी कमाउँ ? कसरी बढीभन्दा बढी लाभ पाउँ ? भन्ने मात्रै एकसूत्रीय ध्याउन्नमा रहेका कर्मचारीहरुले गाउँकै जिम्मा पाउँदा तिनले स्थानीय जनतालाई मात्रै कजाएनन् । अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारलाई समेत चेपुवामा पारेर आच्छु खेलाए । बिपतकै बेला हडताल गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याए । न कहिल्यै चुनाव जित्न परोस्, न जनतामा जानु परोस्, जबाफदेहिता तिनमा शून्य भयो । सँगै सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा दलका कार्यकर्ता पुटुस्स मोटाए । तर, जनताले लोकतन्त्रको रस्वादन गर्न कहिल्यै पाएनन् । जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक सरकार सिंहदरबारमै थन्कियो ।  सरकारको वितरण हुन सकेन । देशका कुना–कुनामा रेसारेसामा सरकार पुग्न सकेन । सकिहाले पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्रमार्फत जाँदा पुरानै शाही गन्ध ह्वास्स आइरह्यो । जनताले  सानो प्रशासनिक काममै सास्ती बेहोर्न परिरह्यो । विकास निर्माण ठप्प भयो ।

त्यसैले होला चुनाव घोषणाले अहिले गाउँ, शहर र बस्तीरुमा बेग्लै उमङ्ग सञ्चार भएको छ । भलै मधेसी दलले उठाएका मागहरु सम्बोधन नभई चुनावको घोषणा हुँदा चुनाव हुने हो कि नहुने हो भन्नेमा आशंका छ । तर, आशंकाकै बीच पनि चुनाव हुने कुराले गाउँ–शहर उत्साहित छ । संविधानप्रति मधेसी दलको असन्तुष्टिका बाबजुद पनि मधेस चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छ । बिच्काउने र बिच्किने खेललाई परास्त गर्दै मधेसीले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सके २० वर्षपछि आएको यो उत्सव महाउत्सव बन्ने छ ।

स्थानीय तह चुनावले शासन गर्न कुनै लाउकेलाई सिंहदरबार पठाउने नभई आफैंबाट आफ्नै ठाउँमा सरकार स्थापना गर्ने हुँदा संसदीय चुनावभन्दा स्थानीय चुनावको रौनक बेग्लै छ । जो स्थानीय जनजीवन र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसमाथि गणतन्त्र आएपछिको पहिलो स्थानीय चुनाव र नयाँ संरचनाअनुसारको नयाँ  चुनाव हुँदा यसको चुनाव विशिष्ट छ ।

त्यसमाथि ३८ वर्ष उमेरसम्मका अर्थात् मुलुकका ऊर्जाशील नागरिकका लागि यो पहिलो स्थानीय चुनाव हो । जो मुलुकको आधुनिकतासँगै हुर्किएका, लोकतन्त्रका लागि लड्दै हुर्किएका पुस्ता हुन् । यही पुस्ताको भोटले गाउँगाउँमा, टोलटोलमा लोकतन्त्रको जग बसाल्ने छ । जनप्रतिनिधि पनि यही उमेर–समूहबाट आउन सके त्यो समृद्ध, समुन्नत गाउँ–शहर निर्माणको जग हुन सक्नेछ ।

गाउँ–शहरको विकास कसरी हुन्छ ? गाउँ–शहरमा लोकतान्त्रिक पद्धति   थिति कसरी र कस्तो बस्छ भन्ने कुरा आउँदो स्थानीय चुनावमा चुनिएर आउने प्रतिनिधिमा भर पर्छ । यसप्रकार यो चुनावमा मतदाताहरु अब आफ्नै गाउँ–शहर बनाउन प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैछन् । यस समय मतदाताले विवेक गुमाइदिए भने गलत प्रतिनिधि चुनिन सक्छन् । र, हाम्रा गाउँशहरहरु फेरि पछाडि धकेलिन सक्छन् ।

खुसी नै मान्नुपर्छ– अचेल गाउँगाउँमा राजनीतिक चेतना पुगेको छ । पहिलेजस्तो खसी, राँगा काटेर भोज लगाएकै भरमा भोट दिने मतदाता छैनन् । तर, जनताहरु पार्टी र दलहरुमा यसरी विभाजित छन् कि कुन घर, कुन पार्टीका भोटरको हुन् धुरी नै हेरेर चिनिन्छ । आँखा चिम्लेरै कुनै पार्टीलाई भोट हाल्नेहरु धेरै छन् । यस्तोमा स्वार्थ पूर्तिका लागि राजनीतिमा छिरेका, पैसा र प्रभावका आधारमा टिकट पाएकाले चुनाव जित्ने सम्भावना हुन्छ । कम्तीमा नि यस्ताले चुनाव नजितुन् । आउँदो चुनावमा पञ्चायतमा प्रधानपञ्च भएका, पछि  गाविस भएका, फेरि यसपाली गाउँ र नगर प्रमुख नचुनिउन् । किनकी राजनीति, पद कसैको स्थायी जागीर होइन । हरेक परिवर्तन र पद्धतिसँगै छेपारा जसरी फेरिने यस्ता व्यक्तिले आफ्नो पद पाएर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । गाउँ–शहरमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् ।

पक्कै पनि स्थानीय चुनावमा ‘डोजर’को प्रभाव पर्नेछ । सडकका नाममा डोजर कुदाइ डाँडाकाँडा भस्काउनेहरु, गाउँमा पानीको पाइप जोडिदिनेहरु, पुल मैल्यै बनाएँ भनी दाबी गर्नेहरु पक्कै पनि स्थानीयको आकर्षणमा पर्न सक्छन् । यही आकर्षणको प्रभावमा मतदाता नबहकिउन् । किनकी चुनावमा प्रतिनिधि चुन्ने हो । ठेकेदार होइन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विकास निर्माण त जनताको अधिकारै हो । जो आए नि गर्नै पर्छ । तर, यो बुझ्न गाह्रो पर्नेछ ।

पुरानो पुस्तामा चाहिने जति गति छैन । इच्छा शक्ति र ह्याउ छैन । नयाँ पुस्तामा जसरी पनि कमाउ भन्ने सोच छ । चुनिने दुवै उमेर समूह स्थानीय तहको समुन्नतिका लागि खतरामुक्त छैनन् । कम्तीमा नि इच्छाशक्ति, इमानदारिता र निष्ठासहितका राजनीतिक प्राणी चुनिउन् । जो गाउँ नगरको विकास, उन्नति मात्रै होइन नयाँ नेपालकै जग बन्नु छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो गौडो त यो हुँदै हो ।